महासमुंद - पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि भाजपा के कथित सुशासन की सरकार में आज छत्तीसगढ़ धधक रहा है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पिछले 2 साल के कार्यकाल में ही भाजपा ने राज्य को पूरी तरह उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे युवा वर्ग हताश व निराश होकर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार चरम पर है। राजधानी में ड्रग्स माफिया सक्रिय हो गए हैं। धर्मांतरण के नाम प्रदेश जल रहा है, हिंसक प्रदर्शन, तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हो रही है, आैर इन घटनाओं पर अंकुश लगा पाने में साय सरकार पूरी तरह विफल साबित हो हुई है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह अपराध का गढ़ बनकर रह गया है।
श्री चंद्राकर ने कहा कि मोदी की गारंटी व साय का सुशासन केवल नाम का रह गया है। आज कोई भी वर्ग चाहे वह किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी और खास कर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है। राजधानी सहित प्रदेशभर में अनाचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इन घटनाओं से भाजपा सरकार जनता का भरोसा पूरी तरह खो चुकी है और प्रदेश में सरकार खिलाफ भारी जनाक्रोश है। 2023 की चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पर जनता से वोट लिया गया, लेकिन दो वर्षों में एक भी गारंटी पूरी नहीं की गई। किसान, युवा, महिलाएं, कर्मचारी और आदिवासी सभी वर्ग सरकार की नीतियों से नाराज हैं। पुलिस भर्ती, फारेस्ट गार्ड आदि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने से प्रदेश के पात्र युवाओं में गहरी नाराजगी है। आदिवासियों और किसानों की जमीन उद्योगों और खदानों के लिए अधिग्रहित की जा रही है और विरोध करने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। बस्तर के अबूझमाड़ियों को गाँवों से खदेड़ा जा रहा है। विरोध करने पर झूठे केस में आदिवासियों को गिरफ़्तार किया जा रहा।
पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने ही अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पढ़ाई से लेकर नाैकरी तक छत्तीसगढि़यों के हक पर डाका डाला जा रहा है। मेडिकल काॅलेजों में पहले से ही अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटे आरक्षित रहती है। लेकिन, अब राज्य के आरक्षित कोटे में कटाैती कर आउट सोर्सिंग के माध्यम से एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जो स्थानीय युवाओं के अधिकारों का हनन है। चंद्राकर ने कहा कि आज हर क्षेत्र में भाजपा की साय सरकार छत्तीसगढि़यों के हक व अधिकार छीनकर बाहरी लोगों को लाभ पहुँचा रही है।
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